असार लागेपछि मधेशमा खर्चको दौड, १८ दिनमै ३ अर्ब ३२ करोड निकासा
2.4k
Shares
महोत्तरी । मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असार लागेपछि खर्चको गति एकाएक बढाएको छ । चालु आर्थिक वर्षका पहिलो ११ महिनामा करिब ९ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश सरकारले असार सुरु भएयता १८ दिनमै थप ३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असार १८ गतेसम्म प्रदेश सरकारले कुल १३ अर्ब २९ करोड ६६ लाख ६८ हजार १६४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ, जुन विनियोजित बजेटको २८.३० प्रतिशत हो । जेठ मसान्तसम्म खर्च २१.२४ प्रतिशत अर्थात् करिब ९ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँमा सीमित थियो ।
अन्तिम महिनामा खर्च ह्वात्तै बढेसँगै प्रदेशमा ‘असारे खर्च’को पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिएको देखिएको छ। यसले बजेट कार्यान्वयन, खर्चको गुणस्तर र सरकारी संयन्त्रको कार्यक्षमतामाथि फेरि प्रश्न उठाएको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी निरेन्द्रलाल कर्णका अनुसार हालसम्म चालुतर्फ ६ अर्ब ७२ करोड ८८ लाख रुपैयाँ अर्थात् ४३.०२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६ अर्ब ५६ करोड ७८ लाख रुपैयाँ अर्थात् २०.९६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
जेठ मसान्तसम्म चालुतर्फ ३६.२२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १३.७६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको थियो। असार लागेपछि दुवै शीर्षकमा खर्च उल्लेख्य रूपमा बढेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
वर्षभरि योजना कार्यान्वयन सुस्त रहे पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ठूलो रकम भुक्तानी गर्ने प्रवृत्ति दोहोरिएको भन्दै सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका जानकारहरूले खर्चको गुणस्तर, पारदर्शिता र प्रभावकारितामा असर पर्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् ।
मन्त्रालयगत खर्चतर्फ अर्थ मन्त्रालय सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ । यस मन्त्रालयले हालसम्म ५३.७१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। सबैभन्दा कम खर्च गर्ने खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय ले भने ९.९३ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको छ ।
त्यसैगरी वन तथा वातावरण मन्त्रालय ले ४६.३८ प्रतिशत, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय ले ३८.९७ प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय ले ३६.२९ प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ले ३१.२१ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय ले २८.७९ प्रतिशत, गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय ले २८.५६ प्रतिशत तथा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय ले २८.३६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।
यस्तै शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय को खर्च २६.४७ प्रतिशत, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय को १९.६० प्रतिशत तथा उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय को ११.०२ प्रतिशत रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
सूचना अधिकारी कर्णका अनुसार प्रदेश सरकारका योजना तथा कार्यक्रमको भुक्तानी असार २५ गतेसम्म जारी रहने भएकाले आगामी केही दिनमा खर्चको प्रतिशत अझै बढ्ने सम्भावना छ ।