धनगढी । डिजिटल पहिचान प्रणालीप्रति नागरिकको आकर्षण बढ्दै जाँदा कैलालीमा गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ७९ हजारभन्दा बढी नागरिकले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण दर्ता गराएका छन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीको वार्षिक प्रगति विवरणअनुसार आर्थिक वर्षभर ७९ हजार ५६१ जनाको राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण सङ्कलन गरिएको छ। तीमध्ये ३६ हजार २० वटा परिचयपत्र छपाइ भएर कार्यालयमा आइपुगे पनि हालसम्म चार हजार ७४० जनाले मात्रै परिचयपत्र बुझेका छन्।
स्थानीय प्रशासन शाखा प्रमुख राममूर्ति सिंहका अनुसार दर्ता अभिलेख र परिचयपत्र नम्बर भएको डिजिटल कागजातकै आधारमा धेरै सेवा लिन सकिने भएकाले छापिएका परिचयपत्र लिन सेवाग्राहीको चासो कम देखिएको हो।
नागरिकता सेवातर्फ गत आर्थिक वर्षमा वंशजका आधारमा १० हजार ९८ जनालाई नागरिकता प्रदान गरिएको छ। यस अवधिमा ५० जनाले अङ्गीकृत, १७ जनाले वैवाहिक अङ्गीकृत तथा १२ जनाले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) नागरिकता प्राप्त गरेका छन्। साथै नौ हजार ९२५ जनालाई नागरिकताको प्रतिलिपि र २२३ बालबालिकालाई नाबालक परिचयपत्र वितरण गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।
राहदानी सेवाअन्तर्गत सात हजार ५४ आवेदन दर्ता भएकामा छ हजार ७८० वटा राहदानी छपाइ भएर आएका छन् भने छ हजार ४३८ वटा राहदानी सेवाग्राहीलाई वितरण गरिएको छ। राहदानी शुल्कबाट मात्रै तीन करोड ६६ लाख ५१ हजार ६०१ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ।
कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक अपराध, जुवातास, खाद्यसम्बन्धी तथा सवारी दुर्घटना क्षतिपूर्तिसहित १९८ नयाँ मुद्दा दर्ता भएका थिए। तीमध्ये १०८ वटा मुद्दा फर्छ्योट गरिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका १९७ मुद्दामध्ये ५२ वटा टुङ्ग्याइएको पनि कार्यालयले जनाएको छ।
संघसंस्था प्रशासनतर्फ ६८ नयाँ संस्था दर्ता, ४९८ संस्थाको नवीकरण, एउटा शाखा विस्तार, ७८ वटा हातहतियारको इजाजतपत्र नवीकरण तथा तीनवटा नयाँ छापाखाना दर्ता गरिएको छ।
द्वन्द्वपीडित राहत कार्यक्रमअन्तर्गत २२ जना घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई २८ लाख २० हजार रुपैयाँ राहत वितरण गरिएको छ। साथै जनआन्दोलन २०६२/६३ का शहीद परिवारलाई मासिक आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइएको शाखा प्रमुख सिंहले जानकारी दिनुभयो।
आर्थिक वर्षभर राहदानी शुल्क, कम्पनी दर्ता, प्रशासनिक दण्ड–जरिवाना, हातहतियार इजाजत, धरौटी सदरस्याहा तथा अन्य सेवा शुल्कबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले कुल चार करोड ६६ लाख १७ हजार ६६ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको जनाएको छ।
गुनासो व्यवस्थापनतर्फ पनि कार्यालयले उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी हीरालाल रेग्मीका अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट प्राप्त १७ मध्ये १५, ‘हेलो सरकार’मार्फत आएका १६५ मध्ये १६०, ठाडो उजुरीका ३२३ वटै तथा गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त ३० वटै गुनासो फर्छ्योट गरिएको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेग्मीले कर्मचारी र सरोकारवालाबीचको सहकार्यका कारण सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा सेवा थप सहज, छरितो र प्रभावकारी बनाउन आन्तरिक तथा बाह्य समन्वयलाई अझ सुदृढ बनाइने बताउनुभयो।