काठमाडौं, साउन ५ । देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये १३ वटा स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट अझै सार्वजनिक गर्न नसकेको पाइएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पोर्टलमा प्रविष्ट विवरणअनुसार ७४० स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन्।
मन्त्रालयका अनुसार बजेट सार्वजनिक गर्न नसक्ने स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशका १० वटा रहेका छन्। सिराहाको सुखीपुर नगरपालिका र औरही गाउँपालिका, धनुषाको कमला नगरपालिका, रौतहटका गरुडा, कटहरिया, फतुवा विजयपुर र मौलापुर नगरपालिका तथा यमुनामाई गाउँपालिका, साथै पर्साको छिपहरमाई र पकाहा मैनपुर गाउँपालिकाले हालसम्म बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्।
यस्तै, कोशी प्रदेशको धरान उपमहानगरपालिका, लुम्बिनी प्रदेशको रुपन्देहीस्थित कोटहीमाई गाउँपालिका र कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिकाले पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन्।
कोशी प्रदेशका १३७ स्थानीय तहमध्ये १३६ वटाले बजेट ल्याइसकेका छन् भने बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै स्थानीय तहले असारभित्रै बजेट सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन्।
नेपालको संविधानअनुसार सङ्घीय सरकारले हरेक वर्ष जेठ १५ गते, प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय तहले असार मसान्तभित्र बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। स्थानीय तहमा देखिएको राजनीतिक विवाद, आन्तरिक मतभेद तथा प्राविधिक समस्याका कारण केही स्थानीय तहले समयमै बजेट ल्याउन नसकेको जनाइएको छ।
यसैबीच, मन्त्रालयले बाढी, पहिरो र अन्य विपद्जन्य जोखिम बढिरहेका बेला जिल्ला समन्वय अधिकारी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कार्यालय नछाड्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले परिपत्र जारी गर्दै विपद्को संवेदनशील अवधिभर नियमित रूपमा कार्यालयमा उपस्थित भई सेवा प्रवाह, समन्वय, उद्धार, राहत तथा निर्णय प्रक्रियामा सक्रिय रहन आग्रह गरेको हो।
मन्त्रालयले बिदामा रहेका कर्मचारीलाई आवश्यक परे बिदा छोट्याएर तुरुन्त कार्यालय फर्किन, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुरक्षा निकाय तथा प्रदेश र सङ्घीय निकायसँग निरन्तर समन्वय गर्न तथा विशेष कारणले कार्यालय छाड्नुपरे सम्बन्धित निकायको पूर्वस्वीकृति लिएर मात्र जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएको छ।