काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले विशेष महाधिवेशनमार्फत पार्टी विधान संशोधन गर्दै केन्द्रीय विभागसम्बन्धी व्यवस्थामा व्यापक परिवर्तन गरेको छ। संशोधित विधानले यसअघि निश्चित रूपमा उल्लेख गरिएको २८ वटा केन्द्रीय विभागको व्यवस्था हटाउँदै आवश्यकता अनुसार विभाग गठन गर्ने बाटो खुला गरेको छ।
संशोधित विधानको धारा ३७ (१) (क) मा ‘केन्द्रमा तोकिएबमोजिमका केन्द्रीय विभागहरूको गठन हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। यससँगै पहिले विधानमै उल्लेख गरिएको २८ विभागको निश्चित संख्या स्वतः हटेको छ।
यसअघि भने विधानमा केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्यको नेतृत्वमा २८ वटा केन्द्रीय विभाग गठन हुने स्पष्ट व्यवस्था थियो।
संशोधित विधानअनुसार अब प्रत्येक केन्द्रीय विभागमा बढीमा २५ जना सदस्य रहनेछन्। यसअघि प्रत्येक विभागमा बढीमा ५१ जना सदस्य रहने व्यवस्था थियो।
यस परिवर्तनसँगै विभागको संरचना थप सानो र व्यवस्थापन गर्न सहज बनाउने प्रयास गरिएको पार्टी नेताहरूको बुझाइ छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार केन्द्रीय सभापतिले विभागका प्रमुख, उपप्रमुख, एक जना सचिव तथा सदस्यहरू नियुक्त गर्न सक्नेछन्।
विभागको उपप्रमुख, सचिव र सदस्य बन्न पार्टीको क्रियाशील सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर विभाग प्रमुख बन्नका लागि आवश्यक योग्यता भने संशोधित विधानमा खुलाइएको छैन।
यसअघि भने विभागको नेतृत्व अनिवार्य रूपमा केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्यले गर्ने व्यवस्था रहेको थियो।
कांग्रेसले विधानको धारा ३६ (ग) पनि संशोधन गरेको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान प्रमुखले केन्द्रीय सभापतिसँग परामर्श गरी प्रदेश कार्यसमितिका सभापतिले तोकेको प्रदेश उपसभापति र क्रियाशील सदस्यहरूमध्येबाट बढीमा ६१ जना सदस्य नियुक्त गर्न सक्नेछन्।
यसअघि प्रतिष्ठानमा बढीमा ५१ जना सदस्य नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था थियो।
संशोधित विधानले निश्चित विभागको संख्या हटाएर आवश्यकता र समयअनुसार विभाग गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। साथै विभागको सदस्य संख्या घटाउँदै नेतृत्व चयनमा सभापतिको भूमिका थप बलियो बनाएको छ।
विशेष महाधिवेशनबाट पारित यी संशोधनलाई कांग्रेसले पार्टी संगठनलाई थप प्रभावकारी, लचिलो र व्यवस्थापनमुखी बनाउने प्रयासका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।