बालबालिकाका मुद्दा १२० दिनभित्र टुंग्याउन संसदीय उपसमितिको सुझाव

1.2k Shares

काठमाडौँ । बालबालिकासम्बन्धी कसुरका मुद्दा दर्ता भएको १२० दिनभित्र टुंगो लगाउनुपर्ने र तोकिएको अवधिमा फैसला हुन नसके गम्भीर कसुरबाहेक अन्य मुद्दामा बालबालिकालाई धरौटी वा तारिखमा रिहा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न संसदीय उपसमितिले सुझाव दिएको छ।

प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिअन्तर्गत नेपाली कांग्रेसकी सांसद निनुकुमारी कर्णको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागे अभिभावक, संरक्षक वा अन्य उपयुक्त व्यक्तिको जिम्मामा राख्ने बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाएको हो।

उपसमितिको प्रतिवेदन समितिमा पेस भई छलफलको क्रममा छ।

१२० दिनभित्र फैसला गर्नुपर्ने

उपसमितिले बालबालिकासम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएको मितिले १२० दिनभित्र अनिवार्य रूपमा टुंगो लगाउने व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जनाएको छ।

तोकिएको अवधिमा मुद्दाको फैसला हुन नसके जघन्य कसुरको अभियोग लागेका बालबालिकाबाहेक अन्यलाई अदालतले आवश्यक सर्त तोकी अभिभावक, संरक्षक वा उपयुक्त व्यक्तिको जिम्मा लगाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

त्यसरी जिम्मा लगाउँदा धरौटी वा साधारण तारिखमा तत्काल रिहा गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था थप गर्नुपर्ने उपसमितिको निष्कर्ष छ।

बाल सुधारगृहका लागि छुट्टै कानुन बनाउन सुझाव

उपसमितिले बाल सुधारगृह सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा त्यहाँ रहेका बालबालिकाको मानव अधिकार संरक्षणका लागि छुट्टै ऐन तथा नियमावली निर्माण गर्न पनि सुझाव दिएको छ।

मौजुदा कारागारसम्बन्धी कानुन तथा नियमबाट बाल सुधारगृह सञ्चालन गर्नुभन्दा बालबालिकाको अधिकार, दायित्व, सेवा–सुविधा र व्यवस्थापनलाई समेट्ने छुट्टै कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उपसमितिको ठहर छ।

‘कैद’ शब्द हटाउन सुझाव

बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा बालबालिकासम्बन्धी नियमावली, २०७८ मा प्रयोग भएका शब्दावलीबीच एकरूपता कायम गर्न पनि उपसमितिले सुझाव दिएको छ।

बालबालिकासम्बन्धी ऐनमा प्रयोग भएको ‘कैद’ लगायतका शब्द बालमनोविज्ञानअनुकूल नभएकाले सुधार गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

ऐनको दफा २६(२) मा रहेको ‘छ महिनासम्म कैद सजाय गर्न वा कैद नगरी बढीमा एक वर्षसम्म बाल सुधारगृहमा बस्न सक्ने’ भन्ने व्यवस्थाको सट्टा ‘छ महिनासम्म बाल सुधारगृहमा’ भन्ने व्यवस्था राख्न सुझाइएको छ।

बाल अदालतबाट छिटो फैसला गर्नुपर्ने

बालबालिका संलग्न मुद्दामा फैसला हुन ढिलाइ हुँदा उनीहरू लामो समयसम्म सुधारगृहमा बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न बाल अदालत वा बाल इजलासबाट छिटो मुद्दा टुंग्याउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उपसमितिको सुझाव छ।

त्यस्तै, बाल इजलास वा बाल अदालतबाट भएको फैसला वा आदेशविरुद्ध नेपाल सरकारका तर्फबाट सामान्यतया पुनरावेदन नलाग्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिइएको छ।

पटके कसुरमा सजाय नगरिने प्रचलित व्यवस्थाअनुसार एकीकृत कसुरको हकमा समेत बालबालिकालाई थप सजाय नहुने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उपसमितिको सुझाव छ।

प्रेमसम्बन्धका घटनामा कानुन व्यावहारिक बनाउनुपर्ने

प्रेमसम्बन्ध वा आपसी सहमतिमा भएका घटनामा कानुनले तोकेको उमेर नपुग्दै विवाह वा सम्बन्ध कायम हुँदा सिर्जना हुने जबरजस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान तथा अभियोजनलाई थप व्यावहारिक बनाउन पनि उपसमितिले सुझाव दिएको छ।

यस्ता मुद्दामा निर्दोष व्यक्तिलाई सजाय नहुने सुनिश्चितताका लागि बाल न्यायसम्बन्धी कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

बाल सुधारगृहको नियमित निरीक्षण गर्नुपर्ने

उपसमितिले हिरासत तथा बाल सुधारगृहको अवस्थाबारे नियमित अनुगमन गर्न पनि सुझाव दिएको छ।

सम्बन्धित जिल्ला न्यायाधीशले कम्तीमा महिनामा एक पटक हिरासत वा बाल सुधारगृहको अनिवार्य स्थलगत निरीक्षण गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

बालबालिकामाथि हुने न्यायिक प्रक्रियालाई छिटो, बालमैत्री र अधिकारमुखी बनाउन कानुनी तथा संस्थागत सुधार आवश्यक रहेको उपसमितिको निष्कर्ष छ।

सम्बन्धित समाचार