गृहमन्त्रीको आकस्मिक निर्देशनले प्रहरी प्रशासनमा अन्योल

1.7k Shares

काठमाडौं । गृहमन्त्रीले फिल्डमै पुगेर सुरक्षा निकायलाई प्रत्यक्ष निर्देशन दिन थालेपछि प्रहरी प्रशासनमा समन्वय र कार्यान्वयनलाई लिएर अन्योल देखिएको छ।

गृह मन्त्रालयको नियमित प्रशासनिक संयन्त्रमार्फत जाने निर्देशनभन्दा फरक ढंगले गृहमन्त्रीबाट घटनास्थलमै पुगेर तत्काल निर्णय तथा निर्देशन दिने क्रम बढेको बताइएको छ। यसले फिल्डमा खटिएका प्रहरी अधिकारीलाई तत्काल काम गर्नुपर्ने दबाब सिर्जना गरेको छ भने कतिपय अवस्थामा माथिल्लो तहबाट आउने निर्देशनबीच समन्वय मिलाउन कठिनाइ भएको सुरक्षा स्रोतको भनाइ छ।

सुरक्षा व्यवस्थापनमा तत्काल निर्णय आवश्यक पर्ने अवस्थामा मन्त्रीस्तरबाट निर्देशन आउनु स्वाभाविक भए पनि त्यसको स्पष्ट कार्यान्वयन प्रक्रिया र कमान्ड संरचना नहुँदा प्रहरी प्रशासनमा अन्योल उत्पन्न हुन सक्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।

विशेषगरी संवेदनशील सुरक्षा घटनामा प्रहरीको कमान्ड संरचना, जिल्ला प्रशासन र गृह मन्त्रालयबीच स्पष्ट समन्वय आवश्यक हुन्छ। तर फिल्डमै पुगेर फरक–फरक तहबाट निर्देशन आउँदा जिम्मेवारी कसरी बाँड्ने भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको बताइएको छ।

गृहमन्त्रीले भने सुरक्षा अवस्था प्रत्यक्ष रूपमा बुझेर आवश्यक निर्णय लिन आफू फिल्डमै जाने गरेको बताउँदै आएका छन्। घटनाको वास्तविक अवस्था कार्यालयमा प्राप्त हुने रिपोर्टभन्दा प्रत्यक्ष निरीक्षणबाट बढी स्पष्ट हुने उनको धारणा छ।

यता प्रहरी प्रशासनभित्र भने निर्देशन दिने निकाय र कार्यान्वयन गर्ने संरचनाबीच स्पष्ट समन्वय कायम हुनुपर्ने आवाज उठेको छ। सुरक्षा निकायको व्यावसायिक कार्यसम्पादनमा राजनीतिक नेतृत्वको निर्देशन आवश्यक भए पनि नियमित कमान्ड प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै अघि बढ्नुपर्ने अधिकारीहरूको सुझाव छ।

गृह मन्त्रालयले भने सुरक्षा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने र फिल्डको अवस्थाका आधारमा तत्काल निर्णय लिने गरेको जनाएको छ।

यसबीच गृहमन्त्रीको फिल्ड भ्रमण र प्रत्यक्ष निर्देशनको शैलीलाई लिएर राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा पनि बहस सुरु भएको छ। समर्थकहरूले यसलाई सक्रिय नेतृत्वको रूपमा व्याख्या गरेका छन् भने आलोचकहरूले नियमित प्रशासनिक प्रक्रियालाई कमजोर पार्ने जोखिम रहेको बताएका छन्।

सुरक्षा प्रशासनमा स्पष्ट कमान्ड, जिम्मेवारीको निर्धारण र अन्तरनिकाय समन्वय कायम गर्न सके मात्रै फिल्डबाट आउने निर्देशन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने विज्ञहरूको धारणा छ। अन्यथा तत्कालीन निर्णयका नाममा निर्देशनको दोहोरोपन बढे प्रहरी प्रशासन थप अलमलमा पर्न सक्ने देखिन्छ।

सम्बन्धित समाचार