वासिङ्टन । अमेरिकी संघीय अदालतले नेपालसहित ७५ देशका नागरिकलाई आप्रवासी भिसा जारी गर्ने प्रक्रिया रोक्ने ट्रम्प प्रशासनको निर्णय खारेज गरेको छ।
न्यूयोर्ककी संघीय जिल्ला न्यायाधीश जेनेट वर्गासले अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोलाई नागरिकको राष्ट्रियताका आधारमा आप्रवासी भिसा रोक्ने अधिकार कानुनले नदिएको ठहर गर्दै उक्त नीति गैरकानुनी भएको फैसला गरेकी हुन्।
ट्रम्प प्रशासनले सन् २०२६ जनवरी २१ देखि नेपालसहित ७५ देशका नागरिकका लागि आप्रवासी भिसा जारी गर्ने प्रक्रिया अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेको थियो। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले अमेरिकामा सार्वजनिक सुविधामाथि निर्भर हुन सक्ने सम्भावना रहेका आप्रवासीलाई लक्षित गर्दै नीति ल्याएको जनाएको थियो।
अदालतमा परेको मुद्दामा आप्रवासी अधिकारसम्बन्धी संस्था, प्रभावित भिसा आवेदक तथा आफ्ना परिवारका सदस्यलाई अमेरिका ल्याउन खोजिरहेका अमेरिकी नागरिकहरूले उक्त नीतिलाई चुनौती दिएका थिए। उनीहरूले राष्ट्रियताका आधारमा सामूहिक रूपमा भिसा प्रक्रिया रोक्नु अमेरिकी आप्रवासन कानुनविपरीत भएको दाबी गरेका थिए।
न्यायाधीश वर्गासले भिसा दिने वा नदिने निर्णय सम्बन्धित आवेदकको व्यक्तिगत अवस्था र कानुनी मापदण्डका आधारमा कन्सुलर अधिकारीहरूले गर्नुपर्ने बताएकी छन्। केवल कुनै देशको नागरिक भएकै आधारमा सबै आवेदकको आप्रवासी भिसा प्रक्रिया रोक्नु कानुनी अधिकारको सीमाभन्दा बाहिर रहेको अदालतको निष्कर्ष छ।
नेपाल उक्त ७५ देशको सूचीमा परेको थियो। सूचीमा नेपालसँगै अफगानिस्तान, बंगलादेश, भुटान, ब्राजिल, इरान, इराक, नाइजेरिया, पाकिस्तान, रुस, सोमालिया, थाइल्यान्ड, यमनलगायतका देश थिए।
अदालतको पछिल्लो फैसलाले विशेषगरी परिवार पुनर्मिलन तथा स्थायी बसोबासका लागि अमेरिका जाने तयारीमा रहेका प्रभावित देशका नागरिकलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, यो फैसला ट्रम्प प्रशासनका अन्य छुट्टाछुट्टै यात्रा तथा आप्रवासन प्रतिबन्धमा स्वतः लागू नहुने बताइएको छ।
यस फैसलासँगै नेपालसहित ७५ देशका नागरिकमाथि लगाइएको उक्त आप्रवासी भिसा रोक्ने नीति कानुनी रूपमा ठूलो धक्का व्यहोरेको छ।