अध्यादेशबाट १ हजार ५९४ पदाधिकारी पदमुक्त, चार महिनामा १९८ नियुक्त

1.4k Shares

काठमाडौँ । सरकारले गत वैशाखमा अध्यादेशमार्फत विभिन्न बोर्ड, समिति तथा संस्थानका १ हजार ५९४ पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरे पनि चार महिनाको अवधिमा १९८ पदमा मात्रै नियुक्ति गरेको छ।

‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गर्दै सरकारले ठूलो संख्यामा राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरेको थियो। तर, ती पद रिक्त रहँदा विभिन्न सरकारी निकायको काम प्रभावित भएको छ। कतिपय आयोगको काम ठप्प भएको तथा विश्वविद्यालय र अन्य संस्थामा पदाधिकारी नहुँदा नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माणसमेत प्रभावित भएको समाचारमा उल्लेख छ।

अध्यादेशमार्फत राजनीतिक नियुक्ति हटाएर नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउने सरकारको घोषणा भए पनि नियुक्त भएका पदाधिकारीमध्ये केहीको नियुक्ति कानुनी तथा प्रक्रियागत प्रश्नमा परेको छ। कतिपय नियुक्तिमा समावेशी सिद्धान्त पालना नभएको प्रश्नसमेत उठेको छ।

अदालतबाट नियुक्ति बदर

सरकारले गरेको केही नियुक्ति अदालतबाट समेत बदर भएका छन्। सर्वोच्च अदालतले भदौ ४ गते नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष महेश्वरभक्त श्रेष्ठको नियुक्ति बदर गरेको थियो।

कार्यकारी अध्यक्षका लागि ६५ वर्ष उमेर ननाघेको हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहे पनि श्रेष्ठलाई नियुक्त गरिएको भन्दै सर्वोच्चले उक्त निर्णय कानुनसम्मत नभएको ठहर गरेको हो।

यसअघि निगमको सञ्चालक समिति सदस्यमा डा. दीपकप्रसाद बाँस्तोलाको नियुक्ति पनि सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको थियो। छनोट समितिको योग्यताक्रमअनुसार पहिलो नम्बरमा सिफारिस भएका व्यक्तिलाई छाडेर अन्य व्यक्तिलाई नियुक्त गरिएको भन्दै अदालतले सरकारको निर्णयमा प्रश्न उठाएको थियो।

कहाँ–कहाँ भए नियुक्ति ?

सरकारले अध्यादेशपछि राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, प्रेस काउन्सिल नेपाल, लगानी बोर्ड, नेपाल आयल निगम, विश्वविद्यालय, स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रतिष्ठान, प्रज्ञा प्रतिष्ठान तथा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लगायत निकायमा नियुक्ति गरेको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगमा गुणाकर भट्टलाई उपाध्यक्ष नियुक्त गरिएको छ भने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशकमा मुकेश डंगोल नियुक्त भएका छन्। नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा गोपालप्रसाद भट्ट, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा अर्जुन घिमिरे र प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्षमा उमेश श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन्।

त्यस्तै, लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा यांकी उक्याब, नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकमा नागेन्द्र साह र वैदेशिक रोजगार बोर्डको कार्यकारी निर्देशकमा निर्मलकुमार उप्रेती नियुक्त भएका छन्।

विश्वविद्यालयतर्फ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भोला थापा, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा राजन सुवाल, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा सुजनबाबु मरहट्ठा, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा किसनदत्त भट्ट, पोखरा विश्वविद्यालयमा देवेन्द्र अधिकारी, राजर्षि जनक विश्वविद्यालयमा श्यामनारायण लाभ, कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमा ऋषिराम कट्टेल र काठमाडौं विश्वविद्यालयमा विवेक बराल उपकुलपति नियुक्त भएका छन्।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि विभिन्न प्रतिष्ठान तथा परिषद्का पदाधिकारी नियुक्त भएका छन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा विशाल श्रेष्ठलाई उपाध्यक्ष तथा विभिन्न सदस्य नियुक्त गरिएको छ।

तर, १ हजार ५९४ पद रिक्त गरिएकामा चार महिनामा १९८ पदमा मात्रै नियुक्ति भएकाले अझै ठूलो संख्यामा पदाधिकारीको पद रिक्त रहेको छ। यसले सरकारको नियुक्ति प्रक्रिया र रिक्त निकाय सञ्चालनबारे थप प्रश्न उठाएको छ।

सम्बन्धित समाचार