भोटेकोशी बाढीपछि संघ–प्रदेश–स्थानीय तहबीच समन्वय अभावको गुनासो

1.5k Shares

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने र बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरबीच भेटवार्ता भएको छ। भेटमा पछिल्लो विपद्, उद्धार तथा राहत व्यवस्थापन र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीचको समन्वयका विषयमा छलफल भएको छ।

रास्वपा पार्टी कार्यालय बनस्थलीमा भएको भेटवार्तामा मुख्यमन्त्री थापाले विपद्पछिको अवस्थामा तीन तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसकेको बताएका छन्। समन्वयको अभावमा प्रदेश सरकारले आफ्नै ढंगले काम गर्नुपरेको उनले जानकारी गराएका छन्।

मुख्यमन्त्री थापाले प्रधानमन्त्री प्रभावित क्षेत्रमा पुग्दा समेत प्रदेश सरकारले त्यसबारे जानकारी नपाएको भन्दै दुःख व्यक्त गरेका छन्। विपद्को समयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सूचना आदानप्रदान तथा कार्यगत समन्वय प्रभावकारी हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

उनले तीन तहका सरकारमध्ये कसले कुन जिम्मेवारी सम्हाल्ने भन्ने स्पष्ट रूपमा छुट्याउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। जिम्मेवारी र समन्वय स्पष्ट नहुँदा प्रभावित क्षेत्रमा राहत सामग्री पठाउन समस्या भएको उनले उल्लेख गरे।

मुख्यमन्त्री थापाका अनुसार प्रभावित क्षेत्रमा पठाइएको राहत सामग्रीसमेत बट्टार क्षेत्रमा जम्मा भएको र त्यसभन्दा माथिल्लो क्षेत्रमा पुर्‍याउन कठिनाइ भइरहेको छ। त्यसैले राहत तथा उद्धारलाई प्रभावकारी बनाउन तीनै तहका सरकारबीच तत्काल समन्वय आवश्यक रहेको उनले बताए।

भेटमा जलवायु परिवर्तनको असर दीर्घकालीन बन्दै गएकाले नदी तथा खोला किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्तीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने विषयसमेत उठाइएको थियो। त्यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले समन्वयात्मक ढंगले तत्काल काम अघि बढाउनुपर्ने मुख्यमन्त्री थापाले बताएका छन्।

रास्वपा सभापति लामिछानेले विपद्को यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारले स्थानीय र संघीय सरकारबीच समन्वय गराउने महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने बताएका छन्।

उनले विपद्को समयमा सबै तहका सरकारले मिलेर काम गर्नुपर्नेमा आफूहरू सचेत रहेको बताए। साथै, संघीय सरकारका तर्फबाट आवश्यक सहयोग जुटाउन तथा समन्वय गर्न आफूले पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन्।

भेटवार्तामा पछिल्लो विपद्बाट प्रभावित नागरिकसम्म राहत तथा उद्धार प्रभावकारी रूपमा पुर्‍याउने, तीन तहका सरकारबीच कार्यविभाजन स्पष्ट गर्ने र आगामी दिनमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउने विषयमा जोड दिइएको छ।

सम्बन्धित समाचार