काठमाडौं । देशको एकमात्र गुप्तचरी निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि)को कामकारबाही प्रभावित हुँदा अनुसन्धान अधिकृत (इन्स्पेक्टर) पदको नयाँ भर्ना प्रक्रिया पनि लम्बिएको छ। लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारहरूको अन्तर्वार्ता साढे तीन महिनादेखि हुन सकेको छैन।
अनुसन्धान अधिकृत पदका लागि लोक सेवा आयोगले गत १४ चैतमा लिखित परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो। आयोगले उक्त परीक्षाको नतिजा २४ जेठमा सार्वजनिक गरिसकेको भए पनि त्यसयता अन्तर्वार्ता प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।
लोक सेवा आयोग ऐन, २०६६ अनुसार लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्दा नै त्यसपछिको चरणमा हुने परीक्षा तथा अन्तर्वार्ताको मिति तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, नतिजा सार्वजनिक भएको साढे तीन महिना बितिसक्दा पनि अन्तर्वार्ताको टुंगो लागेको छैन।
राअविका अधिकारीहरूका अनुसार अन्तर्वार्तासँग सम्बन्धित काम विभागकै तर्फबाट हुने गर्छ। तर, पछिल्लो समय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबीच स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रियाले विभागको नियमित काम प्रभावित भएको उनीहरूको भनाइ छ।
यसअघि राअवि गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहँदै आएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा यसलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएको थियो। पछि सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारका पालामा विभागलाई पुनः गृह मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याइएको थियो। अहिले फेरि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लैजाने प्रक्रिया अघि बढेको छ।
यही प्रशासनिक तथा कानुनी व्यवस्थासम्बन्धी अन्योलका कारण नयाँ भर्ना, सरुवा र बढुवालगायतका कामसमेत प्रभावित भएको राअविका अधिकारीहरू बताउँछन्। यसको प्रत्यक्ष असर भने लिखित परीक्षामा सफल भएका अनुसन्धान अधिकृतका उम्मेदवारहरूमा परेको छ।
अन्तर्वार्ता समयमै नहुँदा परीक्षार्थीहरू अन्योलमा परेका छन्। एक परीक्षार्थीका अनुसार लामो समयसम्म प्रक्रिया अघि नबढ्दा केही उम्मेदवारले वैकल्पिक बाटो रोज्न थालेका छन्। उनका अनुसार दुई जना उम्मेदवार विदेशसमेत गइसकेका छन्।
यसबीच सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत राख्ने गरी नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक संसद्मा अघि बढाएको छ। सरकारका अनुसार राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित संवेदनशील सूचना सरकार प्रमुखसम्म प्रत्यक्ष र प्रभावकारी रूपमा पुर्याउन विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहत राख्न आवश्यक छ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको आधिकारिक विवरणअनुसार विभाग राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय हित, आन्तरिक सुरक्षा तथा आर्थिक–वित्तीय अपराध, आतंकवाद र संगठित अपराधलगायतका विषयमा सूचना संकलन गरी सरकारलाई उपलब्ध गराउने निकाय हो।
विभागको प्रशासनिक संरचना र मातहतसम्बन्धी विवाद टुंगो लाग्न नसक्दा त्यसको असर भर्ना प्रक्रियामा समेत परेको देखिएको छ। अब विभागको संरचना र मातहतसम्बन्धी विषय टुंगिएपछि मात्रै रोकिएको अन्तर्वार्ता प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।