राष्ट्रिय संकटबीच कांग्रेसका दुई समूहको छुट्टाछुट्टै महाधिवेशन तयारी

1k Shares

काठमाडौँ । रसुवाको भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीले ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याइरहेका बेला नेपाली कांग्रेस भने आन्तरिक विवाद र महाधिवेशनको कार्यतालिकालाई लिएर विभाजित देखिएको छ।

बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा अकल्पनीय क्षति भएको छ। गृह मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार समाचार तयार पार्दासम्म बाढीमा परी एक हजार ३४४ जनाको शव भेटिएको छ भने चार हजार ८८६ जना अझै सम्पर्कविहीन छन्। सम्पर्कविहीन हुनेमा ६०६ जना विदेशी नागरिकसमेत रहेका छन्।

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहतका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी ठूलो संख्यामा परिचालन गरिएका छन्। खोज तथा उद्धारमा सहयोग गर्न भारत, चीन र दक्षिण कोरियाले समेत प्राविधिक टोली पठाएका छन्। विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा फसेका नागरिकको उद्धार तथा सम्पर्कविहीनको खोजीका लागि आफन्तहरू अझै प्रतीक्षामा छन्।

तर, राष्ट्रिय विपत्तिको यही समयमा कांग्रेसभित्र १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिकालाई लिएर संस्थापन र संस्थापनइतर समूहबीच विवाद चर्किएको छ। दुवै समूहले आ–आफ्नै तरिकाले महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाएका छन्।

कांग्रेस संस्थापन पक्षले आगामी असोज १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौँमा १५औँ महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका अघि सारेको छ। सोहीअनुसार तल्लो तहका अधिवेशनको मिति पनि तोकिएको छ।

यता संस्थापनइतर समूहले भने आगामी मंसिर २१ देखि २३ गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने गरी नयाँ कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। इतर समूहले असोज १५ गते वडा अधिवेशन, असोज २० गते गाउँ–नगरपालिका अधिवेशन, असोज २३ गते प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रीय अधिवेशन, कात्तिक १५ गते जिल्ला अधिवेशन र मंसिर ४ गते प्रदेश अधिवेशन गर्ने जनाएको छ।

भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा भने अधिवेशनको कार्यतालिका पछि सार्वजनिक गरिने इतर समूहले जनाएको छ।

कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका बेला दुवै समूहले आ–आफ्नो महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्। अदालतको निर्णय अनिश्चित रहेका कारण एक समूहले महाधिवेशन सम्पन्न गरेमा अर्को समूहको कानुनी दाबी कमजोर हुन सक्ने भन्दै दुवै पक्षले प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बाध्यता देखाएका छन्।

देउवा पक्षीय नेता दीपकप्रसाद कुइँकेलले अदालतले अधिवेशन रोक्न अन्तरिम आदेश नदिएपछि महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने अवस्था आएको बताए। उनले बाढी प्रभावित जिल्लामा तत्काल अधिवेशन नगरिने भए पनि अन्य जिल्लामा प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बाध्यता रहेको स्पष्ट पारे।

देउवा पक्षीय नेता डा. प्रकाशशरण महतले पनि विशेष महाधिवेशन पक्षधरले कार्यतालिका सार्वजनिक गरेपछि आफूहरू चुप लागेर बस्न नसक्ने अवस्था आएको बताए। उनका अनुसार अदालतमा आधिकारिकताको मुद्दा विचाराधीन रहेका बेला अर्को पक्षले महाधिवेशन सम्पन्न गरेमा आफ्नो कानुनी दाबी कमजोर हुन सक्ने भएकाले कार्यतालिका अघि सारिएको हो।

यद्यपि, महतले महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्दैमा कांग्रेसलाई बाढी तथा विपत्तिप्रति सरोकार नभएको भन्न नमिल्ने दाबी गरे। उनका अनुसार प्रभावित जिल्लाबाहेक अन्य क्षेत्रमा पार्टीका नियमित गतिविधि अघि बढाइनेछ।

कांग्रेस महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले पनि विपद्मा परेका नागरिकलाई सहयोग गर्नु सबैको प्राथमिकता भए पनि पार्टीका नियमित र वैधानिक काम पूर्णरूपमा रोक्न नसकिने बताए। कांग्रेसले मंसिरसम्म महाधिवेशन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने वैधानिक बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ।

उनले सरकारको खोज, उद्धार र राहत कार्यमा कांग्रेसले पनि आफ्नोतर्फबाट सहयोग गरिरहेको दाबी गरे। विपत्तिमा परेका नेपाली तथा विदेशी नागरिकको खोजी र उद्धारमा पार्टीको ध्यान केन्द्रित रहेको उनले बताए।

राजनीतिक विश्लेषक सौगात गौतमले भने कांग्रेसभित्रको विवादलाई केवल विपत्तिको समयमा देखिएको राजनीतिक अभ्यासका रूपमा मात्र बुझ्न नहुने बताए। उनका अनुसार पार्टीभित्र लामो समयदेखि थाती रहेका संगठनात्मक र वैधानिक प्रश्नका कारण अहिलेको विवाद उत्पन्न भएको हो।

उनले महाधिवेशन प्रक्रिया कायम राख्दै विपत्तिप्रतिको राजनीतिक संवेदनशीलता देखाउनु कांग्रेसका लागि उचित विकल्प हुने बताए। खोज, उद्धार र राहत प्राथमिकतामा रहेका बेला समानान्तर महाधिवेशनको कार्यतालिका अघि बढाउँदा आलोचना हुन सक्ने उनको भनाइ छ।

तर, विपत्तिको बहानामा महाधिवेशन प्रक्रिया नै अनिश्चित बनाउनु पनि उचित नहुने उनले बताए। महाधिवेशनको प्रक्रिया र विपद् व्यवस्थापनबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

सम्बन्धित समाचार