काठमाडौं । विपत्का कारण आमाबाबु गुमाएका, परिवारबाट अलग भएका तथा विशेष संरक्षण आवश्यक भएका बालबालिकाको बालापन र भविष्य सुरक्षित गर्न सरकारले ‘स्याहार योजना’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
राष्ट्रिय बाल दिवस २०८३ को अवसरमा महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘बालापनको रक्षा : भविष्यको सुरक्षा’ भन्ने नारासहित योजना अघि बढाएको हो।
योजनाले विपत्पछि बालबालिकालाई तत्काल संरक्षण दिनुका साथै दीर्घकालीन स्याहार, पुनर्स्थापना र पारिवारिक पुनर्मिलनलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ।
मन्त्री सिता बादीले विपत्का कारण बालबालिकाले घर, परिवार वा अभिभावक गुमाउन सक्ने भए पनि उनीहरूको बालापन र भविष्य सुरक्षित गर्नु राज्यको जिम्मेवारी भएको बताएकी छन्।
योजनाअन्तर्गत बाढीपीडित तथा आमाबाबु गुमाएका बालबालिकाको अवस्था पहिचान गरी उनीहरूको सर्वोत्तम हितका आधारमा संरक्षण र स्याहारको व्यवस्था गरिनेछ। सुरक्षित आवास, खानपान, स्वास्थ्य उपचार, मनोसामाजिक सहयोग, परिवार खोजी तथा पारिवारिक पुनर्मिलनजस्ता सेवा उपलब्ध गराइने मन्त्रालयले जनाएको छ।
दीर्घकालीन संरक्षण आवश्यक पर्ने बालबालिकाको व्यक्तिगत अवस्था र सर्वोत्तम हितको मूल्यांकन गरी उपयुक्त संरक्षणको व्यवस्था गरिनेछ।
योजनाको प्रारम्भिक कार्यान्वयनस्वरूप ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका–१२, ठेचोमा उद्धार गरिएका तथा विशेष संरक्षण आवश्यक भएका बालबालिकाका लागि अस्थायी बाल संरक्षण सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ। प्रभावित क्षेत्रमा बालबालिकाको अवस्था पहिचान, विस्तृत लेखाजोखा र आवश्यक संरक्षण सेवा सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयका संयन्त्रसमेत परिचालन गरिएको छ।
गत १० भदौमा भोटेकोसीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि बालबालिका परिवारबाट अलग हुने, असुरक्षित हुने तथा हिंसा, शोषण र बेचबिखनको जोखिममा पर्न सक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले बाल संरक्षण संयन्त्रलाई थप सुदृढ बनाउन लागेको हो।
मन्त्री बादीले बालविवाह, बालश्रम, हिंसा, दुर्व्यवहार, बेचबिखन तथा ओसारपसारसँगै साइबर बुलिङ, अनलाइन शोषण, डिजिटल लत, अनलाइन ठगी र व्यक्तिगत गोपनीयताको दुरुपयोगजस्ता जोखिमबाट समेत बालबालिकालाई जोगाउन राज्य, परिवार, विद्यालय र समुदायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताएकी छन्।
सरकारले बाल संरक्षणलाई उद्धार र राहतमा मात्र सीमित नराखी शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोसामाजिक सहयोग, पारिवारिक पुनर्मिलन र पुनर्स्थापनासम्म जोडिएको एकीकृत प्रणालीका रूपमा विकास गर्ने जनाएको छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय थप प्रभावकारी बनाउँदै विपत्मा परेका बालबालिकाको तत्कालीन सुरक्षा र दीर्घकालीन भविष्य सुनिश्चित गर्ने सरकारको योजना छ।