बागमती सरकारको खरिद ऐनविरुद्ध सन्तोष चाैहान पुगे सर्वोच्च

29.2k Shares

काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले १० लाख रुपैयाँ भन्दा बढीका सबै योजनाहरू सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गत ल्याउन गरेको निर्णयविरुद्ध रामेछापका युवा सन्तोष चौहानले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्।

प्रदेश सरकारले गरेको निर्णयले स्थानीय समुदायको सहभागिता घटाउने र विकास निर्माण प्रक्रियामा जनसहभागिता कम हुने दाबी चाैहानले गरेका छन् । नेपालको संविधान र सार्वजनिक खरिद ऐनसँग असंगत निर्णय भएको दाबी गरेका उनले प्रदेश सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन र अन्य कानूनी व्यवस्थासँग विपरित काम गरेको दाबी गरेका छन्।

अदालतमा दायर गरिएको रिटमा चौहानले बागमती प्रदेश सरकारको २०८२।०५।१९ को निर्णय र त्यसपछि गरिएको पत्राचारको कानूनी वैधता चुनौती दिएका छन्। 'यो निर्णयले सार्वजनिक निर्माणमा सहभागी स्थानीय उपभोक्ता र लाभग्राही समुदायको सहभागिता प्रतिबन्धित गरेको छ, जसले समग्र विकास प्रक्रिया र पारदर्शितामा असर पुर्याउँछ।' चाैहानले जिकिर गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिटमा चौहानले अदालतबाट प्रदेश सरकारको निर्णय र पत्राचारलाई गैरकानूनी घोषणा गर्न र त्यसको कार्यान्वयन रोक्न अनुरोध गरेका छन्। साथै, उनले अन्तरिम आदेश जारी गरी उक्त निर्णयको कार्यान्वयन नगर्नु पर्ने माग गरेका छन्, ताकि भविष्यमा थप हानि नहोस्।

प्रदेश सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनसंग बाझिने गरि कानून निर्माण गरेको भन्दै खारेज हुनुपर्ने माग समेत चाैहानले गरेका छन्। 

सम्बन्धित समाचार