प्रधानमन्त्री बालेनमाथि बढ्दो आलोचनाबीच रवि लामिछाने बने सरकारका मुख्य प्रतिरक्षक

1.6k Shares

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारमाथि पछिल्लो समय अध्यादेश, सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियान र प्रधानन्यायाधीश सिफारिसजस्ता विषयमा तीव्र आलोचना भइरहेका बेला रवि लामिछाने भने सरकारको बचाउमा खुला रूपमा उत्रिएका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले सार्वजनिक रूपमा उठेका विवादमा औपचारिक प्रतिक्रिया नदिइरहेका बेला रास्वपाका सभापति लामिछानेले भने पार्टी प्रशिक्षणदेखि सार्वजनिक कार्यक्रममा सरकारका निर्णयको प्रतिरक्षा गरिरहेका छन्।

लामिछानेले अध्यादेशमार्फत सरकारले “फास्ट ट्र्याक” मा काम गर्न खोजेको तर्क गर्दै देशलाई सही दिशामा लैजान असाधारण निर्णय आवश्यक परेको बताएका छन्। उनले रास्वपा नेतृत्वको सरकार गैरजिम्मेवार नभएको दाबी गर्दै “देशलाई ट्र्याकमा ल्याउने प्रयास” भइरहेको उल्लेख गरेका छन्।

सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा डोजर प्रयोग गरिएको विषयमा पनि उनले सरकारको बचाउ गरेका छन् । विगतका दलहरूले समस्या समाधान नगरी भोट बैंकका रूपमा प्रयोग गरेको आरोप लगाउँदै अहिलेको सरकारले स्थायी समाधान खोजिरहेको उनको भनाइ छ। “कसैलाई पनि घरबारविहीन नबनाइने” आश्वासनसमेत उनले दिएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश सिफारिस प्रकरणमा पनि लामिछानेले सरकारको निर्णयको पक्ष लिएका छन् । सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठताको परम्परा तोडेर न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा लाई सिफारिस गरिएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला उनले संवैधानिक परिषद्को निर्णयलाई असंवैधानिक भन्न नमिल्ने बताएका छन् ।

विश्लेषणमा उल्लेख भएअनुसार प्रधानमन्त्री शाह संसद् र सार्वजनिक मञ्चमा अपेक्षाकृत मौन देखिँदा लामिछानेले सरकारको राजनीतिक तथा नैतिक बचाउ गर्ने भूमिका लिइरहेका छन्। यसले सरकारभित्र शक्ति सन्तुलन र नेतृत्व शैलीबारे समेत नयाँ बहस सुरु भएको टिप्पणी गरिएको छ।

सम्बन्धित समाचार