न्यायाधीशहरूबीच बढ्दो ध्रुवीकरणले न्यायालय तनावमा

1.3k Shares

काठमाडौं । संवैधानिक परिषदले वरियताक्रम मिच्दै चौथो नम्बरका न्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि सर्वोच्च अदालतभित्र दुई समूहबीचको टकराव सतहमा देखिन थालेको छ। न्यायाधीशहरूबीचको मतभेद संवैधानिक इजलासका निर्णय, रिट दर्ता प्रक्रिया तथा न्याय प्रशासनसम्म फैलिएको बताइएको छ।

कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले निजामती सेवामा ट्रेड युनियन हटाउने अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। तर न्यायाधीश विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदीले फरक मत राख्दै तत्काल आदेश आवश्यक नरहेको बताएका थिए। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको कानुनसम्बन्धी अर्को विवादमा पनि न्यायाधीशहरूबीच यस्तै मतभेद देखिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशहरूका अनुसार प्रधानन्यायाधीश सिफारिस प्रकरणपछि अदालत दुई धारमा विभाजित भएको छ। एउटा समूहले संवैधानिक परिषदको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेको छ भने अर्को समूहले संविधानअनुसार प्रक्रिया अघि बढेको तर्क गरिरहेको छ। यसले न्यायसम्पादनमा समेत असर पर्ने चिन्ता बढेको स्रोतहरूको भनाइ छ।

गत शुक्रबार बसेको फूलकोर्ट बैठकमा अधिकांश न्यायाधीशहरूले वरिष्ठता मिचिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। केहीले भने तीन वर्ष सेवा पूरा गरेका न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश बन्न योग्य हुने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सिफारिस भएको तर्क गरेका थिए।

कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले कानुन दिवस कार्यक्रममा संविधानको मर्मविपरीत निर्णय भइरहेको संकेत गर्दै सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी थिइन्। त्यसपछि राजनीतिक वृत्तबाट समेत प्रतिक्रिया आएको थियो।

प्रधानन्यायाधीशमा डा. मनोज शर्माको सिफारिसविरुद्ध परेको रिट निवेदन दर्ता प्रक्रियालाई लिएर पनि विवाद देखिएको छ। केही कानुन व्यवसायीहरूले अदालत प्रशासनले रिट दर्तामा अवरोध गरेको आरोप लगाएका छन्। अदालतभित्रका दुवै पक्षले न्याय प्रशासनका कर्मचारीहरूमाथि दबाब बढाएको स्रोतहरूको दाबी छ।

नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूले पनि सर्वोच्च अदालतभित्र फेरि गुटगत राजनीति मौलाउन थालेको टिप्पणी गरेका छन्। उनीहरूले कार्यपालिकाले अदालतभित्रको विभाजनलाई प्रभाव पार्ने जोखिम बढेको बताएका छन्।

सम्बन्धित समाचार