खर्च कटौती अभियानमा सरकार, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिताको कडाइ

1.3k Shares

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक खर्च घटाउन तथा सरकारी स्रोतसाधनको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्न सबै मन्त्रालय, विभाग, आयोग, प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्म मितव्ययिता अपनाउन परिपत्र जारी गरेको छ । सरकारको यो कदम बढ्दो प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको बताइएको छ ।

परिपत्रमा सरकारी निकायहरूले अनावश्यक खर्च नगर्न, औपचारिक कार्यक्रम, गोष्ठी, बैठक तथा भ्रमणमा खर्च कटौती गर्न र सार्वजनिक सूचना तथा विज्ञापन प्रकाशन गर्दा राज्य सञ्चालित सञ्चारमाध्यमलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिइएको छ । सरकारले सरकारी सूचना गोरखापत्र, द राइजिङ नेपाल, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनजस्ता माध्यममार्फत प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न जोड दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक खर्च गर्दा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र आवश्यकताको आधारमा मात्रै बजेट प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । सरकारी गाडी, इन्धन, अतिथि सत्कार तथा अन्य प्रशासनिक खर्चमा समेत संयमता अपनाउन भनिएको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलन अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको, विकास खर्च कमजोर रहेको र आर्थिक दबाब बढिरहेको अवस्थामा खर्च नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेको हो । अर्थतन्त्रमा देखिएको दबाब, बढ्दो सार्वजनिक ऋण र सीमित स्रोतबीच अनुत्पादक खर्च घटाउनुपर्ने माग बढिरहेका बेला प्रधानमन्त्री कार्यालयको यो परिपत्र आएको हो ।

आर्थिक विश्लेषकहरूले खर्च कटौती आवश्यक भए पनि विकास निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा र सेवा प्रवाह प्रभावित नहुने गरी मितव्ययिता लागू गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनीहरूले प्रशासनिक तथा अनावश्यक खर्च घटाएर मात्रै राज्यको वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सकिने धारणा राखेका छन् ।

सम्बन्धित समाचार