दुवै सदनमा अल्झियो सरकारका आठ अध्यादेश

2.2k Shares

काठमाडौं । सरकारले संसद् अधिवेशन नरहेका बेला ल्याएका अध्यादेशहरू तत्काल अगाडि नबढ्ने भएका छन् । राष्ट्रिय सभाले यसअघि तय गरेको सम्भावित कार्यसूचीबाट अध्यादेश निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने विषय हटाएपछि अध्यादेशको भविष्य अन्योलमा परेको हो ।

गत वैशाख २४ गते अद्यावधिक गरिएको राष्ट्रिय सभाको सम्भावित कार्यसूचीमा अध्यादेशहरू निर्णयार्थ पेश गर्ने कार्यक्रम राखिएको थियो । सोहीअनुसार बिहीबार बैठक बसेको भए सरकारले ल्याएका अध्यादेश स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने थियो ।

तर संसद् सचिवालयले नयाँ संसदीय क्यालेन्डर सार्वजनिक गर्दै उक्त कार्यसूची हटाएको छ । जेठ ५ गते अद्यावधिक गरिएको नयाँ क्यालेन्डरमा बिहीबारका लागि बैठक नै राखिएको छैन भने जेठ १५ गतेसम्मको कार्यतालिकामा अध्यादेशसम्बन्धी कुनै कार्यक्रम समावेश गरिएको छैन ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद कृष्णबहादुर रोकायाले पहिले तय भएको बैठक नै स्थगित भएपछि अध्यादेशसम्बन्धी कार्यसूची पनि रोकिएको बताए । उनले भने, ‘हिजो र आज दुवै दिन बैठक तय थियो, तर स्थगन भयो । त्यससँगै अध्यादेश अगाडि बढाउने कार्यसूची पनि रोकियो ।’

राष्ट्रिय सभाका सचिव तुलबहादुर कंडेलले भने सरकारले आवश्यक तयारी पूरा गर्न नसक्दा अध्यादेश प्रक्रिया रोकिएको बताए । उनले भने, ‘सरकार अध्यादेश अगाडि बढाउन तयार भएन । तयारी नपुगेकाले हाललाई स्थगित गरिएको हो ।’

सरकारले संसद् अधिवेशन नभएको समयमा आठ वटा अध्यादेश ल्याएको थियो । तीमध्ये सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन), सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) पहिलो संशोधन, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण, सहकारी संशोधन, विश्वविद्यालयसम्बन्धी तथा केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश प्रमुख छन् ।

यी सबै अध्यादेश गत वैशाख २८ गते प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा पेश भइसकेका छन् । संविधानको धारा ११४ अनुसार अध्यादेश दुवै सदनले स्वीकृत गरेपछि मात्र कायम रहन्छ, अन्यथा स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ ।

राष्ट्रिय सभामा सत्तारुढ दलहरूको स्पष्ट बहुमत नरहेका कारण अध्यादेश पारित हुने विषय चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेस २४ सिटसहित ठूलो दल भए पनि विपक्षी दलहरूले विभिन्न अध्यादेश अस्वीकार गर्न सूचना दर्ता गरिसकेका छन् ।

नेकपा एमालेले आठवटै अध्यादेश अस्वीकृत गरियोस् भन्ने सूचना दिएको छ भने नेकपाले चार र कांग्रेसले दुई अध्यादेशविरुद्ध सूचना दर्ता गराएका छन् । विशेषगरी संवैधानिक परिषद् र केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेशमा दलहरूबीच तीव्र मतभेद देखिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाले समेत असार १५ गतेसम्मको संसदीय क्यालेन्डर सार्वजनिक गरिसकेको छ । त्यसमा पनि अध्यादेश अगाडि बढाउने विषय समावेश छैन । यही कारण राष्ट्रिय सभाले समेत अन्तिम समयमा आफ्नो कार्यसूची संशोधन गरेको हो । अब अध्यादेश कहिले अगाडि बढ्छ भन्ने विषय पूर्ण रूपमा सरकारको रणनीति र राजनीतिक सहमतिमा निर्भर रहने देखिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार