काठमाडौं, जेठ २२ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकको हकहित संरक्षणका लागि खटाइने श्रम सहचारी (लेबर अट्याची) लाई श्रम मन्त्रालयबाट हटाएर परराष्ट्र मन्त्रालय मातहत राख्ने सरकारको निर्णय विवादमा परेको छ।
नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली–२०८३ मार्फत श्रम सहचारीको जिम्मेवारी परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत राखिएपछि श्रम प्रशासनका अधिकारी, वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाले यसलाई श्रमिक हितविपरीत कदम भएको बताएका छन्।
उनीहरूका अनुसार वैदेशिक रोजगार ऐन–२०६४ ले श्रम सहचारी नियुक्तिको व्यवस्था स्पष्ट रूपमा गरेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्बाट जारी नियमावलीमार्फत संरचना परिवर्तन गर्नु कानुनी रूपमा समेत प्रश्नयोग्य छ। ऐनभन्दा तल्लो तहको कानुन रहेको नियमावलीले संसद्बाट बनेको कानुनको भावना विपरीत काम गरेको आरोप उनीहरूको छ।
श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार श्रम सहचारीको मुख्य जिम्मेवारी कूटनीतिक कामभन्दा श्रमिकको अधिकार संरक्षण, उद्धार, गुनासो व्यवस्थापन, क्षतिपूर्ति, रोजगारदाता–श्रमिक विवाद समाधान तथा श्रम सम्झौताको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित हुन्छ। त्यसैले उनीहरूलाई श्रम मन्त्रालयकै संरचनाभित्र राख्न उपयुक्त हुने तर्क गरिएको छ।
वैदेशिक रोजगार विज्ञ रामेश्वर नेपालले श्रम सहचारीको विषय पूर्ण रूपमा ‘कोर लेबर इस्यु’ भएको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालय मातहत लैजानु विशिष्टीकरणको सिद्धान्तविपरीत भएको बताए। उनका अनुसार खाडी मुलुक र मलेसियामा रहेका नेपाली दूतावासहरूको प्रमुख काम नै श्रमिकका समस्या समाधान गर्नु भएकाले श्रम मन्त्रालयको भूमिका कमजोर बनाउनु उचित नहुने धारणा छ।
यता परराष्ट्र मन्त्रालयले भने वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई थप प्रभावकारी बनाउन श्रम सहचारीलाई आफ्नो मातहत ल्याइएको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार श्रमिकका मुद्दा अब ‘श्रम कूटनीति’ मार्फत उठाउँदा गन्तव्य मुलुकका सरकार र निकायसँग समन्वय गर्न सहज हुनेछ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले एउटै नियोगभित्र राजदूत र श्रम सहचारीको फरक–फरक कमाण्ड संरचनाले समन्वयमा समस्या ल्याएको दाबी गरेका छन्। नयाँ व्यवस्थाले निर्णय प्रक्रिया, उत्तरदायित्व र कूटनीतिक पहललाई थप प्रभावकारी बनाउने उनीहरूको विश्वास छ।
हाल परराष्ट्र मन्त्रालयले संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्वेक्षण गरिरहेको जनाएको छ। सोही प्रतिवेदनका आधारमा श्रम सहचारीको नयाँ संरचना र कार्यविधि टुंगो लगाइने बताइएको छ।
सरकारको निर्णयले श्रम कूटनीति सुदृढ हुने कि श्रमिकका मुद्दा ओझेलमा पर्ने भन्ने विषयमा भने बहस सुरु भएको छ।